हामी भनिरहेका छौ स्वतन्त्र नेपाल स्वाधीन नेपाल तर यो देशको साशन सत्ता बिदेशिको इशारामा चल्दै आयको पाइन्छ।कहिले कुनै देशको त कहिले कुनै देशको।यस प्रकारको परम्परा यो देशमा हाम्रा नालायक पुर्खाहरुबाटै सुरुवात भयको तथ्यले पुष्टि गर्दछ।सुगौली सन्धी देखी आज सम्म हामिले यो पिडा खेपिरहेका छौ।हाम्रो देश माथि भैरहेका हस्तक्षेपका शृङ्खलालाई केहि प्रष्टाउने कोशिश गरेको छु।
गत वर्ष मात्र संसदका  दुवै सदनबाट पारित नागरिकता विधेयकमा वैदेशिक स्वार्थ घुसेको भनी प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेको भ्रातृ संगठन युवा संघ नेपाल, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र केही नागरिक समाज भनिने समूहहरुले आन्दोलन गरे तर संस्थागत रुपमा कुनै दलले पनि बिरोध गरेको नदेखिनुले यो नाटक मंचन मात्र हो भन्ने बुझ्न त्यती गार्‍हो छैन। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र देउवा  पत्नी आरजु देउवाको भारत भ्रमणले वैदेशिक हस्तक्षेप भित्र्याउन मद्दत पुगी नागरिकता विधेयक फास्ट ट्याकबाट पास गरियो भन्ने आन्दोलनकारीहरुको आरोप छ ।
नेपालको आन्तरिक मामिलामा वैदेशिक हस्तक्षेपको सवाल नयाँ भने पटक्कै होइन ।
वर्तमान संविधान निर्माणताका गणतन्त्रको सवालमा भारत र धर्मनिरपेक्षताको सवालमा ईयूले प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गरेको थियो भन्ने आरोप लागेको छ । संघीयताको विषयमा भारतलाई चित्त नबुझ्दा ६ महिना लामो नाकाबन्दीको सामना गर्नुपर्‍यो नेपालले ।
माओवादीले गरेको दस वर्षे जनयुद्धमा भारतीय स्वार्थको विषयमा बहसहरु भइरहेका छन् । २०४६ सालको जनआन्दोलनमा भारतको प्रत्यक्ष चासो र सहयोग थियो । तत्कालीन पञ्चायती व्यवस्था ढाल्न भारतले त्यो बेला पनि नाकाबन्दी गरेको थियो । २०४६ सालपछिको हर सरकार गठनमा भारतको प्रत्यक्ष÷परोक्ष हस्तक्षेप हुने गरेका तथ्य नेपाली जनतामाझ जगजाहेर नै छ ।
नेपालको राजनीतिमा सबभन्दा बढी भारतीय हस्तक्षेप रहँदै आएको छ । २००७ सालपछि बीपी कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदासम्म नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषदको बैठकमा भारतीय राजदूत उपस्थित हुनुपर्ने चलन थियो । यो निर्लज्ज कूटनैतिक आचरणको अन्त्य बीपी कोइरालाले गरेका थिए । इतिहास हेर्ने हो भने वि.सं २००७ सालपछि नेपालको आन्तरिक मामिलामा सबैभन्दा बढी भारतीय हस्तक्षेप देखिन्छ । राणाकालको अवधिभर इष्ट इन्डिया कम्पनी सरकारको प्रभुत्व देखिन्छ ।
यसरी नेपालको आन्तरिक मामिलामा वैदेशिक हस्तक्षेपको सुरुवात कहिलेदेखि सुरु भयो भन्नेबारे इतिहास हेर्दा आजभन्दा १८० वर्ष पहिले भएको देखिन्छ । तत्कालीन मुख्तियार (प्रधानमन्त्री) चौतारा पुष्कर शाहलाई कम्पनी सरकारको ठाडो निर्देशनमा बर्खास्त गरिएको थियो । यो नै आन्तरिक मामिलामा वैदेशिक हस्तक्षेपको पहिलो घटना देखिन आउँछ । यस घटनाको सविस्तार वर्णन इतिहास शिरोमणि बाबुराम आचार्यले आफ्नो पुस्तक ‘अब यस्तो कहिल्यै नहोस्’ र ‘भीमसेन थापाको उत्थान र पतन’ मा गरेका छन् ।
सुगौली सन्धिपश्चात काठमाडौंमा इष्ट इन्डिया कम्पनी सरकारको राजदूतावास बस्ने व्यवस्था भयो । सन्धिको धारा ८ मा दुबै देशमा एक(अर्काको वकिल (राजदूत)हरु राख्न सहमत व्यक्त गर्छ भन्ने व्यवस्था गरिएअनुरुप वि।सं १८७३ साल बैशाख ६ गतेबाट नेपालमा कम्पनी सरकारको राजदूत बस्न थालेका थिए । नेपाल(अंग्रेज युद्धमा नेपालको हार भएकै कारण राजदूतावासले नेपालको शासन प्रणालीमा निगरानीको नीति लिएका थिए ।
भीमसेन थापाको अन्त्यपछि छोटो समयका लागि रणजंग पाण्डे मुख्तियार (प्रधानमन्त्री) भएका थिए । त्यसपछि चौतारा पुष्कर शाह मुख्तियार भए । पुष्कर शाह भीमसेन थापा जस्तो अंग्रेजहरुको कट्टर विरोधी त थिएनन् । तर, अंग्रेजहरुसँग सजग र सचेत रहनुपर्छ भन्ने सिद्धान्त भएको मान्छे थिए । जुन कुरा अंग्रेज राजदूतलाई मन परिरहेको थिएन । त्यही भएर उनले नेपालको मुख्तियारको विरुद्धमा अनर्गल रिपोर्ट लेखेर कम्पनी सरकारको राजधानी कलकत्तामा पठाइरहन्थे । कम्पनी सरकारका तत्कालीन गभर्नर पुष्कर शाह प्रति नकारात्मक देखिन पुगे ।
त्यही समयमा नेपाल अंग्रेजको सिमानामा एउटा सामान्य विवादित घटना घट्यो । पर्सा जिल्लाको सीमावर्ती इलाकामा १८ वटा मौजाको स्वामित्वलाई लिएर दुबै पक्षले दावी गर्न थाले । तीमध्ये ‘सहोदरा’ भन्ने मौजामा नियमित लाग्ने हाटबजारमा त्यस क्षेत्रका तत्कालिक प्रशासक सुब्बा बख्तबारसिंह खड्काले महसुल उठाउन भनी आफ्ना कर्मचारीलाई त्यसतर्फ पठाइदिएका थिए ।
इतिहास हेर्ने हो भने वि.सं २००७ सालपछि नेपालको आन्तरिक मामिलामा सबैभन्दा बढी भारतीय हस्तक्षेप देखिन्छ । राणाकालको अवधिभर इष्ट इन्डिया कम्पनी सरकारको प्रभुत्व देखिन्छ ।
यो घटनाले काठमाडौंबाट बारम्बार आइरहेको नकारात्मक रिपोर्टलाई थप पुष्टि गर्न मद्दत पुग्यो । कम्पनी सरकार मुख्तियार पुष्कर शाहसँग थप चिडिए । कम्पनी सरकारले नेपाल सरकारलाई धम्क्याउन कर्नेल ओलिभरको नेतृत्वमा केही कम्पनी सेना नेपाली सिमानातर्फ पठाइदिए । यो कुराले मुख्तियार पुष्कर शाहको सातोपुत्लो उडिहाल्यो । उनले महसुलबाट उठेको रकम अंग्रेज राजदूत बीएच हजसनको जिम्मामा दिने र दुबैतर्फबाट जाँचबुझ आयोग बनाई घटनाको छानबिन गर्ने निर्णय गरे ।
ठीक त्यही समयमा काठमाडौंमा एउटा अप्रत्याशित घटना घट्यो । खान्कीको विषय लिएर सैनिकहरुले विद्रोह गरे । त्यो वेला सैनिक तथा निजामती कर्मचारीलाई आजभोलि जस्तो मासिक तलब नदिएर वार्षिक खान्कीको रुपमा धान, चामल, कोदो आदि जिन्सी वस्तु नै दिने चलन थियो । त्यसको लागि उनीहरुलाई ‘तिर्जा’ अर्थात बाली उठाउन पाउने अधिकारपत्र दिइन्थ्यो । उनीहरु आफ्नो खान्की आफै उठाउँथे ।
तर, नेपाल युद्धको कारण देशको आर्थिक अवस्था नाजुक भएको कारण यस खान्कीको बारेमा पुनर्विचार गर्न राज राजेन्द्रविक्रम शाहले राजगुरु रंगनाथ पण्डितलाई जिम्मा दिएका थिए । रंगनाथ पण्डितले खान्कीको रुपमा दिइएको जग्गा जमिन झिकेर सैनिक र निजामती कर्मचारीलाई नगदी तलब दिने भन्ने योजना बनाएका थिए । यसो गर्दा राज्यकोषमा बढी रकम जम्मा हुने थियो । तर, ‘तिर्जा’वालाहरुलाई भने नोक्सान नै हुन्थ्यो । उनीहरुले तिर्जाबाट उठाएको अन्नपात आफ्नो मनखुशीले बेचेर बढी रकम आम्दानी गर्थे ।
राजगुरुको यो योजना लगभग राजाले पनि स्वीकार गरिसकेका थिए । यो कुरा सैनिकहरुले थाहा पाएपछि उनीहरुले विद्रोह गरे । एकदिन कम्पु पल्टनका सैनिकहरु टुँडिखेलमा जम्मा भए । आफ्ना सबै हातहतियार र खरखजाना त्यही अलपत्र छाडेर रंगनाथ पण्डितलगायत खान्कीको विषयमा निर्णय गर्ने मुख्य भारदारहरुको घरमा तोडफोड गर्न पुगे ।
सैनिकहरुको विद्रोहबाट डराएर राजा राजेन्द्र र रानी साम्राज्यलक्ष्मीले अंग्रेज राजदूत बीएच हजसनलाई दरबारमा बोलाई कुरैकुरामा रातभर त्यही राखे । राजारानीको उद्देश्य के थियो भने सैनिकहरुले राजभवनमा हमला गरेमा अंग्रेज राजदूतको कारण बच्न सकिन्छ । भोलिपल्ट बिहान राजा राजेन्द्रले टुँडिखेलमा सैनिकहरुलाई सम्बोधन गर्न बाध्य भए । उनले आफ्नो सम्बोधनमा सैनिक तथा कर्मचारीहरुले खाइपाइ आएको खान्की यथावत रहेको घोषणा गरे ।
अंग्रेज राजदूत बीएच हजसनले यही सैनिक विद्रोहलाई मौकाको रुपमा लिने विचार गरे । उनले नेपालका राजाले टुंडिखेलमा सैनिक जम्मा गरी कम्पनी सरकारको विरुद्धमा बोले भनेर झूटो सन्देश कलकत्तास्थित कम्पनी सरकारको गभर्नर अक्ल्याण्डलाई पठाए । पहिलेदेखि नै रुष्ट गभर्नरलाई के खोज्छ कानो आँखो भयो । उनले तुरुन्त नेपाल सरकारको नाममा चेतावनीपत्र पठाइहाले ।
अंग्रेज राजदूत बीएच हजसनले यही सैनिक विद्रोहलाई मौकाको रुपमा लिने विचार गरे । उनले नेपालका राजाले टुँडिखेलमा सैनिक जम्मा गरी कम्पनी सरकारको विरुद्धमा बोले भनेर झूटो सन्देश कलकत्तास्थित कम्पनी सरकारको गभर्नर अक्ल्याण्डलाई पठाए ।
पत्रमा वर्तमान मन्त्रिमण्डल खारेज गरेर नयाँ मन्त्रिमण्डल नियुक्ति गर्नुपर्ने सुझाव पनि थियो । केही दिन त राजाले कम्पनी सरकारको पत्रलाई वेवास्ता गरे । तर, पुनः अर्को चेतावनी आएपछि भने उनी मुख्यियारबाट पुष्कर शाहलाई बर्खास्त गर्न बाध्य भए । त्यो दिन थियो वि.सं. १८९७ कार्तिक १८ गते । नयाँ मुख्तियार (प्रधानमन्त्री) को रुपमा चौतारा फत्यजंग शाहलाई नियुक्त गरियो ।
आफ्नो अनुकूलको मन्त्रिमण्डल गठन भएपछि अंग्रेज राजदूत खुशी नहुने कुरै थिएन । तर, महारानी साम्राज्यलक्ष्मीदेवीले भने आफ्नो महत्वाकांक्षामा ठेस लागेको र अपमान भएको महसुस गरिन् । आफ्नो इच्छाविपरीतको मान्छे मुख्तियार भएकोमा आफ्नो शक्ति क्षीण भएको ठानी उनी दरबार त्यागेर हिँडिन् । राजा राजेन्द्र जोइटिङ्ग्रे थिए । अब म यहाँ नेपालमा बस्दिनँ, काशीबास जान्छु भनी रानी आफ्ना दलबलसहित तराईतिर लागिन् । राजा भने किंकर्तव्यविमुढ र स्तब्ध बन्न पुगे । केही उपाय नदेखेपछि रानीलाई फर्काउन भनी राजाले पनि दरबार छाडे । तर, महारानीलाई भने नेपाल भारतको सिमानामा नै अंग्रेज सेनाले रोकिदिएपछि बाध्य भएर काठमाडौं फर्किए ।
       ऐतिहासिक तथ्यांकको तितो सत्य र वर्तमान अवस्थालाई अध्ययन गर्ने हो भने नेपालमा अहिले पनि भारतिय हस्तक्षेप ,युरोपियन हस्तक्षेप ,अमेरिकि हस्तक्षेप ब्यापक रुपमा बढेर गयको छ जसको ज्वलन्त उदाहरण धर्मनिरपेक्ष राज्य,हाल हिन्दु राज्यका नाममा भैरहेका बितण्डा,mअअ जस्तो राष्ट्रघाती सम्झौता अहिलेको पुस्ताले नजिकबाट बुझ्न र जान्न सक्छ।
    खोजबिन तथा स्वअध्ययन
                                                                                            

                                  आर पि तिमिल्सिना ,अखिल नेपाल शिक्षक संगठन ,केन्द्रिय सदस्य।
                              (स्नातकोत्तर राजनीतिक शास्त्र,समाज शास्त्र )
                          लम्कीचुहा–१ लम्की कैलाली